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मोदी सरकार के इस कदम से गन्ना किसानों का बकाया जल्द चुका सकेंगी चीनी मिलें

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नई दिल्ली । अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों की नाराजगी कम करने और चीनी मिलों पर किसानों का बकाया चुकाने के लिए केंद्र सरकार खास तैयारी में है। केंद्र सरकार आगामी सीजन (अक्टूबर से सितंबर) के लिए चीनी मिलों के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाकर 33 या 34 रुपए प्रति किलो करने की तैयारी में है। अभी चीनी मिलों के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य 29 रुपए प्रति किलो है। न्यूनतम बिक्री मूल्य वो दर है जिस पर चीनी मिलें अपनी चीनी थोक में बेचती हैं। सरकार का मानना है कि ये दर बढ़ाने से चीनी मिलों की अच्छी कमाई होगी इसके बाद वो गन्ना किसानों का बकाया चुका सकेंगी। कैराना और नूरपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के लिए गन्ना किसानों की नाराजगी को जिम्मेदार माना गया था। देशभर के गन्ना किसानों का करीब 14000 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है जिसमें से आधा हिस्सा सिर्फ यूपी के गन्ना किसानों का है। यूपी और महाराष्ट्र में 128 लोकसभा की सीटें गन्ना बेल्ट में आती हैं, इसकारण गन्ना किसानों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। सरकार का मानना है कि न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने से चीनी के खुदरा मूल्य में 2-3 रुपए की मामूली बढ़ोतरी होगी। इससे सामान्य ग्राहकों को दिक्कत नहीं होगी और किसान भी खुश हो जाने वाले है। छह महीने पहले देशभर में जारी किसानों की हड़ताल के बीच केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए 20 हजार करोड़ रुपए बकाया भुगतान का ऐलान किया था। इसके साथ ही सरकार ने चीनी से निर्यात कर भी हटा दिया था। सरकार ने गन्ना किसानों के लिए राहत की कई घोषणाएं करते हुए गन्ने का 30 लाख टन बफर स्टॉक बनाने का ऐलान किया। सरकार को उम्मीद हैं कि बफर स्टॉक के जरिए चीनी की सप्लाई को कम किया जा सकेगा। चीनी व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार चीनी निर्यातकों को उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि का ऐलान कर चुकी है। इस साल चीनी का बंपर उत्पादन होने और कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए सरकार उसका निर्यात बढ़ाना चाहती है।

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