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लोकपाल नियुक्ति में विलंब से खफा हुआ सुप्रीम कोर्ट, केन्द्र से पूछा-बताओ क्या कदम उठाए

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नई दिल्ली । लोकपाल मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिए कि वह सितंबर 2018 से अब तक लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी अदालत को दे। शीर्ष कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा वह इस संबंध में 17 जनवरी तक हलफनामा पेश दायर करें। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ ने कहा हलफनामे में आपको लोकपाल खोज समिति गठित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी सुनिश्चित करनी होगी। जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सितंबर, 2018 से अभी तक कई कदम उठाए गए हैं, तब पीठ ने उनसे पूछा आपने अभी तक क्या किया है। बहुत वक्त लिया जा रहा है। इसपर वेणुगोपाल ने फिर दोहराया कि कई कदम उठाए गए हैं। पीठ ने नाराज होते हुए कहा सितंबर 2018 से उठाए गए सभी कदमों को रिकॉर्ड पर लाएं। एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने खोज समिति के सदस्यों के नाम तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए हैं। उल्लेखनीय है कि लोकपाल की नियुक्ति होने के बाद उसे भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री से लेकर छोटे मंत्री तक की सुनवाई करने का अधिकार होगा। लोकपाल के पास विशिष्ट शक्तियां होंगी जिसके माध्यम से वह सेना को छोड़कर किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। लोकपाल भ्रष्टाचारियों की संपत्ति भी कुर्क कर सकता है। साल 2013 में अन्ना आंदोलन के बाद देश में यह कानून बना, लेकिन अब तक एक भी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है।

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