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राजस्थान रिफाइनरी की प्रगति की समीक्षा बैठक चार साल के रिकॉर्ड समय में प्रदेशवासियों को देंगे रिफाइनरी की सौगात-मुख्यमंत्रीे

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जयपुर, । मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पचपदरा में स्थापित की जा रही रिफाइनरी के काम को पूरी रफ्तार देते हुए इसे एचपीसीएल द्वारा निर्धारित समय सीमा वर्ष 2022 तक पूरा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य सरकार और एचपीसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशवासियों की रिफाइनरी का जो काम पिछले पांच साल में पूरा नहीं हो सका, वे उस काम को रिकॉर्ड समय में पूरा कर राजस्थान की जनता का सपना साकार करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स की प्रगति की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह रिफाइनरी पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए विकास की धुरी साबित होगी। सुनियोेजित विकास के लिए अभी से होगी प्लानिंग श्री गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी की स्थापना से पचपदरा सहित पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में अभी से दूरदर्शिता के साथ प्लानिंग की जानी चहिए, ताकि यहां सुनियोजित ढंग से आधारभूत विकास हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी की स्थापना से यहां बड़ी संख्या में सहायक एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के अवसर पनपेंगे। उन्होंने कहा कि सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में सुनियोजित रूप से औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सकें, इसके लिए डेडीकेटेड स्किल सेन्टर की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी के निर्माण से राष्ट्रीय उच्च मार्ग और अन्य सड़को पर हैवी व्हीकल की बड़ी संख्या मेें आवाजाही स्थानीय निवासियाें के लिए परेशानी का कारण नहीं बनने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यकता के अनुसार उचित कदम उठाये जाएंगे। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी को रेल मार्ग से जोड़ने की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। बैठक के दौरान एचपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एम के सुराणा ने रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स के निर्माण की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी में 43 हजार 129 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा और इसकी क्षमता 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। बैठक में खनन एवं गोपालन मंत्री श्री प्रमोद भाया, मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन एवं पेट्रोलियम श्री सुदर्शन सेठी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव श्री रजत कुमार मिश्र, पेट्रोलियम विभाग के निदेशक डॉ. बी.एस. राठौड़, एचपीसीएल के निदेशक वित्त श्री जे. रामास्वामी, निदेशक रिफाइनरीज श्री विनोद एस. शेनॉय सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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